विद्युतीय सुशासनको मार्ग चित्रका रुपमा तयार गरिएको ब्लुप्रिन्टमाथि उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोगले तर्जुमा गरेको ब्लुप्रिन्टमाथि नेपाल सरकारका सचिवहरू तथा सहसचिवहरूबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री एकनारायण अर्यालज्यूको समउपस्थितिमा ब्लुप्रिन्टको औपचारिकीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ब्लुप्रिन्टका सैद्धान्तिक पक्ष तथा कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अहिले ब्लुप्रिन्ट सरकारको प्राथमिकतामा परेको बनाउनु भये। उहाँले यो डकुमेन्ट प्राथमिकतामा परे पनि अगाडि बनेका डकुमेन्टलाई परिमार्जन गर्दै ब्लुप्रिन्टले प्रतिस्थापन गरी पहिला कुन क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने कुराको मार्गदर्शन समेत यसले दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले विद्यमान प्रणालीबीच एकीकृत गर्ने, प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत तयार गर्ने तथा पोर्टफोलियोको रुपमा काम गर्न विद्युतीय सुशासन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले आयोगका तर्फबाट तर्जुमा गरिएको ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। उहाँले हालसम्मका डिजिटल प्रणाली तथा अभ्यासहरु भर्टिकल जस्तै भएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउनुभयो।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाल पोखरेलले डिजिटल शासनको परिकल्पना गर्दा देशले धान्न सकिने प्रविधि भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रविधिको विकास भनिरहँदा खेरि मानवीय विकासमा जोड नदिने वा लगानी नगर्ने हो भने यसले पनि सही रुपमा कार्य गर्न नसक्ने विषयमा वहाँको जोड थियो । विद्युतीय शासनको मार्गचिले संरचनाको सुधार, धान्न सकिने प्रविधिमा जोड र मानव स्रोतमा लगानीका पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव राख्नुभयो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाका सचिव उदयराज सापकोटाले नेपालमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिका क्षेत्रमा पुस्तान्तरण ग्याप रहेको बताउँदै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न विषयगत नीति, निर्देशनबाट समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्नुहुँदै शहरी विकास मन्त्रालय सचिव मनिराम गोलालले ब्लुप्रिन्टले स्मार्ट सहर व्यवस्थापन तथा डिजिटल मेट्रिक ठेगाना प्रणालीलाई समेत समेटनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
यसैगरी प्रधानमन्धी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सचिव कृष्णहरि पुष्करले ब्लूप्रिन्ट विद्युतीय शासन प्रणालीको परिदृश्य भएको बताउनु हुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके विभिन्न प्रणालीबीच सामञ्जस्यता हुने धारणा राख्नुभयो। प्रस्तावित मार्गचित्रले विभिन्न प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध लगायत कतिपय आधारस्तम्भको व्याख्या गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानवीय क्षमता तथा कमजोर डिजिटल साक्षरताका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताउनुभयो। हाल तयार भएको मस्यौदाको अपनत्व ग्रहण गरेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता रहेको उहाँको धारणा थियो।
अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले विद्युतीय सुशासनका लागि विद्यमान कार्ययोजनामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन एक पटक मात्र नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दीर्घकालीन योजनाका साथै संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको विषय समेत ब्लुप्रिन्टमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा आर्थिक तथा व्यापारिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विदेशी सहायता लिएर सूचना प्रविधिका महँगा संरचना बनाउने तर चलाउने नसक्ने समस्या रहेकोमा प्रस्तावित मार्गचित्रले यस विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरेले अन्तरप्रणाली सञ्जाल (नेटवर्किङ)लाई प्राथमिकता दिन नसकिए आइटीको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै उहाँले सरकारका सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउनु पर्ने र स्रोत कोड निजी क्षेत्रको पहुँचमा राख्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो।
साथै सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराईले अन्तर–निकायहरुबीच आपसी अन्तर्सम्बन्ध कायम हुने किसिमले डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गरिनुपर्ने मान्यताका आधारमा ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको जानकारी गराउनस भयो। ब्लुप्रिन्टको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा सबै निकायको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपालको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्थापित विद्युतीय सुशासन आयोगले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ।
